Sanjauli Masjid Controversy: सीएम सुक्खू बोले- कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई, भावनाओं में न बहें

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शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है।

Sanjauli Masjid Controversy: cm sukhvinder sukhu, vikramaditya singh, jairam thakur, Anirudh Singh statement

Sanjauli Masjid Controversy: सीएम सुक्खू बोले- कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई, भावनाओं में न बहें

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 06 Sep 2024 05:37 PM IST
सार

शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है।

Sanjauli Masjid Controversy: cm sukhvinder sukhu, vikramaditya singh, jairam thakur, Anirudh Singh statement

 

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। हमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। कानून के मुताबिक हमें काम करना चाहिए। विरोध शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, सरकार स्थिति पर नजर रख रही है। शुक्रवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

कानून के मुताबिक हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हमारा कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी समुदायों के बीच शांति बनी रहे। हिमाचल की यह एक विशेषता है कि यहां सांप्रदायिक सौहार्द बना रहता है। उधर, नेता प्रतिपक्ष जयराम जयराम ठाकुर ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने विरोध-प्रदर्शन कर अवैध भवन को हटाने की मांग की है। अगर भवन अनधिकृत है, तो तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। बाहर से आए लोगों का सत्यापन नहीं किया गया है। यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि वे कौन हैं और कहां से आए हैं। बाहर से आने वालों का पुलिस सत्यापन हो।

शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी: विक्रमादित्य
वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें समाज के लोग, सरकार और सभी राजनीतिक दल शामिल हैं। यह नगर निगम आयुक्त की अदालत में विचाराधीन मामला है, यह अवैध निर्माण का मामला है। इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। हम सभी की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि ऐसा कोई कदम न उठाएं, जिससे राज्य में शांति व्यवस्था पर सवाल उठे। सरकार जो भी कार्रवाई करेगी, वह कानून के दायरे में होगी।

 


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